२१ जेठ,काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा फैसला गर्दै चेकमा लेखिएको रकम (बिगो) र सो को ब्याज समेत पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै भनेको छ— ‘चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक काट्नु र त्यो अनादर हुनु आफैँमा कसुर हो ।यस्तो अवस्थामा धारक (चेक पाउने व्यक्ति) ले ड्रयर (चेक काट्ने व्यक्ति) बाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज भराई लिन पाउने कुरा कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।’
अदालतले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ– ‘प्रतिवादीले ‘मैले जर्बजस्ती चेक काट्न लगाइएको हो’ वा ‘यो तमसुकको आधारमा होइन’ भनी जिकिर गरे तापनि सर्वोच्चले चेकमा भएको हस्ताक्षर र मितिलाई मुख्य प्रमाण मानेको छ। चेक काट्नु भनेको दायित्व स्वीकार गर्नु हो भन्ने सिद्धान्तलाई यसले पुनः पुष्टि गरेको छ ।’
उच्च अदालतले यदि चेक बाउन्स भएको प्रमाणित हुन्छ भने,त्यो चेक बापतको रकम पाउनु पीडितको नैसर्गिक कानुनी अधिकार भएको जनाएको छ।
‘जरिवाना मात्र हुने तर पीडितले पैसा नपाउने’ अवस्थाले न्यायको मर्म मर्न सक्ने कुरालाई सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।