६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक बजेट पारित भएको २३ दिनपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउन सरकार तयार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागु नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको जानकारी दिएका हुन्।
यो प्रावधानसहितको आर्थिक विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १४ गते पारित भएको थियो ।प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको २३ दिनपछि सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउन तयार भएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले करको दर हेरफेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न सक्ने गरी सरकारलाई संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ,’ उनले भने , ‘विगतदेखि नै यस्ता विषयहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।’
आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।