सीता पौडेल(अर्चना)
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमबाट अंकुस लगाउन र नियन्त्रण हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा अंकुश हुन दिइने छैन।’साथै उहाँले मिडिया सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारहरुले असन्तुष्टिका साथ प्रश्न उठाएपछि आफूँले ति विधेयकहरुलाई रोकेको र पत्रकारहरुले उठाएका मुद्धालाई सम्बोधन गरेर मात्रै संसोधनसहितको नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने खालका त्यस्ता विवादित मिडिया विधेयकलाई रोकेर सहमति र समझदारीबाट मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो ।योसँगै प्रेसलाई अनुरोध गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘प्रेस जगतसँग मेरो आग्रह छ,प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ,मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि तपाईँ हामी जिम्मेवार पत्रकारले र पत्रकार महासंघका हैसियतले यसको नेतृत्वमा हुन जरुरी छ’,
‘असत्य,भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने,नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने,सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने र नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीको प्रकाशन÷प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै एउटा अङ्ग बनेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि राज्यव्यवस्थ जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता भएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो’,‘हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने,मारिनुपर्ने,समाचार सामग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
उहाँले सरकार प्रेस जगतसँग हातेमालो गर्दै परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न र देशमा द्रूत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहेको समेत बताउनुभयो ।
‘सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने नीति लिएकाले सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो।
प्रेसले इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक,लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि राज्लाई सहयोग गरेको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा समाज रुपान्तरण र जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउन नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै उहाँले नेपाली प्रेसको खुलेर प्रसंसा गर्नुभयो।
नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था,समस्या र चुनौतीबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प, नाकाबन्दी,कोभिड–१९ जस्ता विपद्का कारण नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या आवश्यक मात्रामा सम्बोधन नभएको स्वीकार गर्दै उहाँले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि एवम् वृत्तिविकासको अवसर प्रदान र सामाजिक सुरक्षाका निम्ति ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।साथै पत्रकारिता जगतमा उठेका विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको पनि व्यवस्था गरिने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो।
दक्षता वृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना,श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय,विज्ञापनको सवाल,बीमाको विषय,मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।