काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विभिन्न आठ वटा एजेण्डामा छलफल गरि निर्णय गरेको छ ।
आइतबार प्रस्तुत कार्यसूची उपर छलफलबाट खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण,व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र खेलकुद पूर्वाधार वर्गीकरण समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्,राष्ट्रिय युवा परिषद्,नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी शासकीय प्रबन्ध मिलाउने अर्को निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति÷राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको मस्यौदामा प्रदेश स्तरबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्तिम रूप दिने भएको छ।यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन,२०७२ को जिल्ला युवा समिति गठन भई क्रियाशील रहेको र प्रदेश कानुन बमोजिम पनि जिल्ला युवा समितिको व्यवस्था हुँदा दोहोरो संरचना रहेकोले दोहोरो संरचना हटाउन कानुन परिमार्जनको आवश्यक्ता औंल्याउँदै सुझाव दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता,२०८१ र प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रस्तावित समयमा नै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र सो सञ्चालनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद्को भूमिका सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रतिनिधि सहित छलफलबाट अन्तिम रूप दिन सुझाव दिने पनि निर्णय भएको छ।
भने,नेपाल स्काउटमा आबद्ध स्काउटरहरुको तालिम,परिचालन,मानवीय ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदलाई चलायमान बनाउन क्यालेन्डर आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको लगानीले मात्र पूर्वाधारमा पर्याप्तता नहुने भन्दै सिएसआरको लागि प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सहित सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।