काठमाडौं।सरकारले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला उद्योगलाई व्यावसायिक कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८० ÷०८१ को बजेटमा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग र अधिकतम २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएकालाई कर्जाको ब्याज अनुदानमा दिने तयारी गरेको हो।
सरकारले हालै ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गरेको छ।
कार्यविधि अनुसार उत्पादनमूलक,कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु,घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगले सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने भएका हुन् ।
कार्यविधि अनुसार विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपयोग गरिने भएको छ । बजेटको ४० प्रतिशत रकम भने उत्पादनमूलक,कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।सोही कार्यक्रम मार्फत सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग मिलाइने समेत घोषणा गरेको थियो।
उद्योगले कति पाउनेछन् ब्याज अनुदान ?
कार्यविधि अनुसार लघु,साना र मझौला उद्योगले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएका छन्।तर,महिलामात्र सञ्चालक रहेका उद्योगले लिएको कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने छ।उद्योग भने सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकी छनोट गर्ने भएको छ ।
२१ दिनको समय राखेर मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव आह्वान गर्ने भएको छ।यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भने सिफारिस लिनु पर्छ।
के आधारमा छानिने छन् त !
कार्यविधि अनुसार उद्योगको गत वर्षको उत्पादन क्षमता, उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारी संख्या, उद्योगले प्रयोग गरेको कच्चापदार्थको प्रतिशत,उद्योगबाट भएको निर्यात प्रतिशत, व्यावसायिक निरन्तरता,महिलाबाट सञ्चालित उद्योग,वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपाय अपनाइएको आधार समेतलाई ध्यानमा राखेर उद्योग छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
छनोट भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकमध्ये सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्ने उद्योगलाई यो अनुदान दिइने छ।त्यसमा पनि लघु र घरेलु उद्योग ५० प्रतिशत,साना उद्योग ३५ प्रतिशत र मझौला उद्योग १५ प्रतिशतका दरले छनोट गरिने भएको छ।छनोट भएका उद्योगलाई सम्झौताका लागि १५ दिनको समय दिइने छ।
कुनै प्रस्तावकले पेस गरेको विवरण झुटो ठहरिए सरकारले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने गरी कार्यविधिले अधिकार दिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग,प्राथमिक कृषि उपजको प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने उद्योगले यसमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन्।
अलैंची,अदुवा,चिया,कफी,मसला लगायत प्रशोधन गर्ने उद्योग,स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित जैविक एवम् प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग,जडीबुटी प्रशोधन तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग लगायतले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् ।
सरकारले वि.सं.२०७९ पुसमा ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक, २०७९÷२०८९ शुरु गर्नका लागि उक्त कार्यविधि तयार गरेको बताएको थियो छ।उक्त कार्यविधिउद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमको योजना तयार गरेको थियो ।व्यापार घाटा कम गर्न,स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्गत कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
सरकारले सो कार्यविधि,२०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय बैशाख २८ गते गरेको थियो ।साथै सोही समयमै सरकारले राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरी काम,कर्तव्य र अधिकार तोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।