काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सत्तापक्ष र काँग्रेसबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
दुवै पक्षबीच कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ।
यस्तै २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम राख्ने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तो छ टीओआर :
