काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाएपनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको बताएका छन् ।
‘बजेट पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रियामा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
छलफलमा, नेपाल सरकार पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए ।
‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ । मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिले अवस्था दोहोरिने देखिन्छ,’ ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ,’ उनले भने्, ‘मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखी बजेट छुट्टाउने होस् वा कार्यन्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए ।
उनका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा नै राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ । उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे ।
‘जुन आयोजनामा खर्च हुन्छ त्यहाँ कम बजेट रहेको छ। तर तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुटटइएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’
सरकारको रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको बताएका छन् । अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गौरबका आयोजना बढाउँदै लगेपनि मन्त्रालय बाहेक कसैले गौरब गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरबका आयोजना नाम मात्रकै रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताएका छन् ।
‘बजेटमा धेरै आयोजनाका शिर्षक राखेको छ । तर प्रयाप्त मात्रामा बजेट छुटाएको देखिदैन,’ दर्लामीले भने।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउने गरी अघि बढाउनु पर्ने बताए । पूर्वधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना बजेट ल्याएको बताए । ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रयाप्त बजेट छुट्टाएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संसोधन भएपनि निर्माणधीन आयोजना नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।