७ साउन, काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा चलखेल गरी खुलेआम घुस उठाइरहेको विषयमा निरन्तर समाचार लेखिरहेको अनलाइनखबरका पत्रकार घुस दिने प्रयास गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी र सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सहसचिवस्तरका रजिस्ट्रार गिरी र शाखा अधिकृत स्तरका सहायक रजिस्ट्रार कार्की र पराजुलीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ अनुसार छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘घुस दिने प्रयास गर्ने तीनै जना अधिकारीलाई विभागबाट मन्त्रालय तानिएको छ ।ऐनको दफा ६६ र नियमावली अनुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ,’ सचिव राउतले भने ।
निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ५९ मा उचित र पर्याप्त कारण भए निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर,त्यसरी विभागीय कारबाही गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६६ मा छ।सोही अनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन तथा कारबाही सिफारिस समितिले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको सचिव राउतले जानकारी दिए।
कम्पनी रजिस्ट्रार गिरीले कार्यालयको भित्री सूचना दिने भन्दै अधिकृतस्तरका दुई कर्मचारी कार्की र पराजुलीलाई पठाएर मंगलबार अनलाइनखबरकर्मी जनार्दन बराललाई घुस दिने प्रयास गरेका थिए । ती दुई अधिकृतलाई आफूले पठाएको कम्पनी रजिस्ट्रार गिरीले स्वीकार गरेका थिए।
अनलाइनखबरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस खाने गरेको विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न रजिस्ट्रार गिरीले अनलाइनखबरकर्मीलाई नै घुस दिने प्रपञ्च रचेका थिए ।
यस विषयमा समाचार प्रकाशन हुने थाहा पाएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार गिरी लगायत केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले फोन गरेर समाचार प्रकाशित नगर्न समेत दबाब दिएका थिए।
यो कुरा सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको सचिव राउतले जानकारी दिए।
सरकारले कम्पनी अद्यावधिक तथा नयाँ दर्ता गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दिने भनेको सुविधा पाउन ‘घुस’ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्।
पछिल्लो पटक संसद्ले कम्पनी ऐन २०७४ संशोधन गरी नवीकरण छुटेका कम्पनीलाई लागेको जरिवाना तथा ब्याजमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।समाचार र फोटो स्रोत : अनलाइन खबर