२९ वैशाख,काठमाडौं ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई अग्रह गरेको छ।
हालै सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही निर्देशनहरू पठाएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको नियमनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
आयोगले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना अनि मिथ्या समाचारका कारण नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो।
आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका दुई अनुसन्धानहरू अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा आयोगले त्यो भन्दा कम प्राथमिकताका विषयवस्तु समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतवर्ष चैतमा तिनकुनेमा राजावादीहरूको कार्यक्रममा भएको हिंसात्मक घटना र गत भदौमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।