२६, जेठ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई अध्यागमन कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको विषयमा सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई लेखेको पत्रमा यस्तो व्यवस्थापन नगरे कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको तथा दरबन्दी नभएका स्थानमा काजमा कर्मचारी खटाइएको भन्दै परेको उजुरी पछि आयोगले कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
साथै, आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको उजुरीमा उल्लेख छ । आयोगले २०८२/०२/१३ मा पत्र लेखी तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधवार गृहलाई पत्र पठाएको गृह प्रशासन स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ ।
सचिव कार्कीले पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त दफामा काज खटाउने प्रावधानको पालना नगरे तलब–भत्ता र सुविधा काज खटाउने पदाधिकारीबाट असुल हुने र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा निश्चित समयभित्र निर्णय नगर्ने वा पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी र कारबाहीको व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७(क) मा निर्णय नगरी हानि पुर्याउनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ ।