काठमाडौं।महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाको न्यायको लागि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक्ता रहेको बताएकी छिन्।
शनिबार केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्त्री चौधरीले बालबालिकाहरुको न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीलेले बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरूको व्यवस्था भए पनि पुर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।उनलेबालबालिकासम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरिन्।
प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति भएपनि त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा मुल्यांकन हुन नसकेको स्वीकारगर्दै उनले न्यायिक समितिको प्रभावकारीता जाँच गरिनु पर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन।
हाल बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू छन्। तर ती ऐन,कानुनहरु पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।