काठमाडौं ।उच्च अदालत पाटनले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सटरहरूमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्चले न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलेको एकल इजलासमा तुलसीप्रसाद अगस्तीको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं महानगरले पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी गरेको भन्दै ठमेलको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल)सहित सात विद्यालयको सटरमा ताला लगाएको थियो ।शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा गएको नगरप्रहरीको टोलीले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भाडामा लगाएर व्यापार गर्दै आएका ती विद्यालय मातहतमा रहेका सटरमा ताला लगाएको हो ।
महानगरले सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन पटक–पटक पत्र लेख्दै आएको थियो ।शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार यस पटक १३ वटा विद्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएकोमा ६ विद्यालयले आफैँ सटर खाली गरेका थिए ।निर्देशन नमानेका ७ विद्यालयका सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरको नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ।
जेपी स्कुलमा ४६ वटा सटर छन् ।यी स्थानमा रेस्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए । यस्तै, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा ११ वटा, कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा ३६ वटा सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।त्यसै गरि मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालयमा १२ वटा,जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा १४ वटा, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा ३६ वटा र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा २० वटा सटरमा ताला लगाइएको थियो ।
यसअघि महानगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम शीतला माध्यमिक विद्यालयमा, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा, नव जागृति माध्यमिक विद्यालयमा, रुद्रमती आधारभूत विद्यालयमा, विद्योदय आधारभूत विद्यालयमा, झोँछे र आधारभूत विद्यालयले भएका सटर आफैँ बन्द गरेका थिए ।