काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो अपराधलाई औंल्याएका छन् ।सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न,जनचेतना फैलाउन आवश्यक भएको उनिहरुको तर्क छ ।
बिहीबार राजधानीमा भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार विरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरू’ विषयक कार्यक्रममा उनिहरुलेले स्रोत अभावमा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
उनिहरुले मानव बेचबिखनको घटना प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट पनि हुन थालेको कार्यक्रममा औंल्याए ।भने,केन्द्रले समानीकरण अन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराए कोष निर्माण,त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सुदूरका सरकारलाई केन्द्रले नदेख्ने ‘विडम्बना रहेको भन्दै उनिहरुले भने, ‘लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ ।यसकारण सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएको छैन ।’
जनप्रतिनिधिहरूले खुला सीमाका नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुने गरेको र यसलाई रोक्न ऐन बनाएर लागू गरिएको भएपनि उद्दार गरिएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न र व्यवस्थापन गर्न बजेट माग गर्दा सुनुवाई नभएको दुःखेसो पोखेका छन् ।
मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना,घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि सेवा केन्द्रसहितको व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन बनाइएको पनि उनिहरुले सुनाए ।