काठमाडौं । नेपालभर बिहीबार अपरान्हदेखि करिब ६ घण्टासम्म इन्टरनेट सेवा प्रभावित बन्यो ।अपरान्ह ४ बजेदेखि अधिकांश निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सेवा रोकिएको थियो ।
तर रातीबाटै अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु भएको सेवाप्रदायकहरूले जानकारी दिएका छन्।निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेशन,सुबिसु केबलनेट र भायानेट कम्युनिकेसन्सहितले सूचना निकालेर अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु भएको बताएका हुन् ।
भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)लाई दिइरहेको ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिदिएपछि समस्या भएको बताइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अधिकारीहरूले भारतबाटै एयरटेलले ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि समस्या आएको बताएका छन् ।सरकार र आईएसपीहरूबीच करको वक्यौता रकमलाई लिएर केही विवाद पनि भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरुले ‘ब्याण्डविथ’ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै इन्टरनेट जस्तो अतिआवश्ययक्त सेवा नरोक्न आग्रह गरेको थियो ।
मन्त्रालयले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन पनि सरकारले भनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली,२०५४ को नियम २६ मा रहेको छ ।
नियमावलीको नियम २६ मा ९१० नियम १० को उपनियम ९५० र ९६० बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ’, सरकारले भनेको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा कर छलीमाथि कुनै सम्झौता नहुने अडान लिएकी छन् ।उनले यसको दीर्घकालीन समाधान सरकारले खोज्ने पनि बताएकी छन् ।
तत्कालका लागि सेवा सुचारु गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीसँग बैठक बसेको थियो। त्यसपछि आईएसपीहरूले इन्टरनेट सुचारु भएको बताएका हुन्।
मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा रोकेको भारतीय ब्यान्डविथ वितरकसँग एयरटेलसँग पनि वार्ता गरेकी छन् ।ब्यान्डविथको पैसा रोकिएपछि नेपालका सेवाप्रदायकलाई एयरटेलले पत्र नै लेखेको खुलेको छ ।उसले पत्रमा अर्डरका आधारमा उपल्बध गराइएको रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न भनेको थियो । बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पटक पटक पत्राचार भएको दाबी पनि एयरटेलले नेपालका सेवा प्रदायकलाई यसअघि नै पत्र पठाएर गरेको थियो ।
एयरटेलले ब्यान्डविथ वापतको रकम लामो समयदेखि अड्काउनु सम्झौता विपरीत भएको जनाउँदै यसबाट आउने जटिल परिस्थितिका लागि आफू जिम्मेवार नहुने पनि भनेको थियो ।
एयरटेलले यदि आफूले भनेको मितिमा भुक्तानी नदिएमा सेवा रोकिने पनि भनेको थियो ।