शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : न्यायको प्रतीक्षामा पीडित
५, मंसिर काठमाडों । द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।
दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।
...
