२१ साउन,काठमाडौं ।सरकारले संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने भएको छ ।
यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहेको करको दर वृद्धि गरी अधिकतम २५ प्रतिशत पुर्याउने गरी सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो विधेयक बनाएको हो।प्रस्तावित प्रावधान अनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्य कायम भई मुआब्जा दिइएको हो,त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एक पटक लिने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने छ।
विद्यमान सार्वजनिक सडक ऐनले विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ।जस अनुसार १ सय २५ मिटरसम्मको जग्गालाई ‘क’वर्गको सडक मानी २० प्रतिशत र १ सय २५ देखि १ सय ५० मिटरसम्मको जग्गालाई खण्ड ‘ख’ मानी १० प्रतिशत विकास कर तोकिएको छ।