काठमाडौं ।विश्व बैङ्कले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको गति मध्यम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विश्व बैङ्कले‘नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट,२०२४’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार र प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काम जारी रहे तापनि समग्रमा कार्यान्वयनको अवस्था भने मध्यम रहेको जनाएको हो।
बैंकको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको राजस्व घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय स्रोतसमेत घटेपछि संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० (सन् २०२३)मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा वित्त घाटा देखिएको उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भोगको वित्तघाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को ०.३ प्रतिशत र स्थानीय तहले भोगेको घाटा जिडिपीको ०.४ प्रतिशत बराबर रहेको देखिएको छ।भने, थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गिरावट तथा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायत कारणले प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको भएपनि यो महाशाखाको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता कम भएकाले बढाइनुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ।यसैगरि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य विषय तथा सुझावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएका छन्।यो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयताको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्रण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन,वित्तीय संघीयताको नतिजामा सुधार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि प्रतिवेदन उपयुक्त दस्तावेज भएको जिकिर गरे।