२२ असार,काठमाडौं । किसान सूचीकरण कार्यक्रमले तीव्रगति लिएको छ ।नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप किसान सूचीकरण कार्यक्रम देशभर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हो।
यो कार्यक्रम सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ ÷८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
पछिल्लो समय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय र स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासबाट हालसम्म उल्लेख्य सङ्ख्यामा किसान सूचीकरण भएका छन् ।
देशैभरबाट २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार अर्थात ६४ प्रतिशत किसान आबद्ध भएको मन्त्रालयको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।आगामी आव देखि किसान वर्गीकरणसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
परिचयपत्रले किसानलाई पहिचान तथा सम्मान प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।साथै सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई एकीकृत गरि तथ्याङ्क सङ्कलन,अनुदानको अनुगमन एवं विद्यमान प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता लगायत सेवाप्रवाहमा सरलीकरण र प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।