राजनीति

ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
३१ साउन,काठमाडौं ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए। उक्त रिटहरुमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ६ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो ।जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ...
भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा,प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा,प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
३० साउन,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्का बैठक आगामी भदौ ६ गते बस्ने भएको छ।सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आज बिहिबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि आगामी भदौ २ गते दिउँसो २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रुपमा दिन आग्रह गरेका छन्। बैठक सोही दिन दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको छ।...
संसद्‌बाट बहुमतले पारित भयो टिआरसी विधेयक

संसद्‌बाट बहुमतले पारित भयो टिआरसी विधेयक

अपराध, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
३० साउन,काठमाडौं ।लामो समयसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) अन्ततः संसदबाट पारित भएको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशकपछि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेगरी टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि वि.सं. २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि टिआरसी ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समय गिजोलिएको थियो ।विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राखिएको छ। यसैगरी,घटी सजायको सन्दर्...
रास्वपाले असोज १ र २ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने

रास्वपाले असोज १ र २ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने

ताजा अपडेट, बिशेष, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८१ असोज १ र २ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भेला भन्दा अगाडि सो पार्टीले सातै प्रदेशमा भेलाहरू गर्ने भएको छ । बुधवार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय भेलामा सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र ‘क्लोज क्याम्प दौरान छलफल भएका ६ वटा विषयमा (विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्य–मान्यता र उम्मेदवार क्लब/लिडरसिप एकेडेमी० मा छलफल हुनेछ ।...
संविधान संशोधनमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गर्दैनौँ : प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गर्दैनौँ : प्रधानमन्त्री ओली

ताजा अपडेट, बिशेष, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा उनले संविधान आफूहरूले बनाएको भन्दै संशोधन गर्दा प्रतिगमन नहुने तर्क गरे । ‘हामीले कठिन स्थितिमा संविधान निर्माण गरेका हौँ । त्यसैगरी संविधान संशोधन गर्छौँ । संविधानप्रति कसैलाई माया लागेको कसैलाई नलागेको छँदै छैन भन्ने होइन । हामीले मिलेर संविधान बनाएका हौँ । मिलेर कार्यान्वयन गर्छौँ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।उनले संविधान संशोधन सहमतिको साथ गर्ने बताए । ओलीले भने भने, ‘दुई तिहाइ त यसै पनि चाहिन्छ । तर, जसोतसो दुई तिहाइ पुर्‍याऔँ भन्ने होइन । संविधानको स्वस्वीकार्यतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्छौँ । आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’...
मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस

मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस

ताजा अपडेट, बिशेष, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग द्वारा सम्पादित कार्य र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेका हुन् । सो प्रतिवदन मार्फत आयोगले हाल रहेको आरक्षणको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मधेसी समुदायका पछाडि परेका जातजाति र वर्गको घरदैलो सर्वेक्षण गराई जातजातिको लागि ६० प्रतिशत र वर्गको लागि ४० प्रतिशत वर्गीकरण गरी आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्नको लागि राज्यलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगले सप्तरीमा रहेको सखडेश्वरी भगवती लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत ०६३/६४ पछि भएका धार्मिक द्वन्द्व...
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै

विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै

ताजा अपडेट, बिशेष, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान सवा ११ बजे सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बस्नेछ । बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य सर्त रहेको ‘सुशासन र यसको प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।...
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट पारित हुदै

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट पारित हुदै

ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
काठमाडौं।लामो रस्साकस्सीपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक आज बुधबार संसदबाट पास हुने तयारीमा छ।सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न लागेको हो। हिजो पेस भएको विधेयका आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले पास गर्ने कार्यसूची रहेको छ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले “कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७९ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव गर्नै संसद् सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सो बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक,२०८१ लाई पारित गरियोस् भनी कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायला...
युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : २०–३० वर्षमा बिहे गर्नुस्,बच्चाबच्ची पाइहाल्नुस्

युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : २०–३० वर्षमा बिहे गर्नुस्,बच्चाबच्ची पाइहाल्नुस्

ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, विचार, समाचार
२९ साउन,काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई २० देखि ३० वर्षको उमेरमा विवाह गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल युवा सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको भन्दै देशको आवश्यक्ता र जनसंख्याको निरन्तरका लागि पनि युवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए।उनले हाल जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि न्यून रहेकाले सुन्दर भविष्यका लागि २० वर्षको आसपासमा विवाह गर्न र चाँडो सन्तान प्राप्तिका योजना बनाउन युवालाई आग्रह गरे । ‘गीत गाउँछन् ४० कटेसी रमाउँला भनेर,उमेर छन्जेल विदेशमा बसेपछि जनसंख्या झन् घट्ने भो।’ ओलीले भने, ‘मेरो एउटा सुझाव छ,२०–३० वर्षमा बिहे गर्नुस्, छिट्टै बच्चाबच्ची पाइहाल्नुस्।त्यसो गरेपछि काममा लागे पनि भयो, विदेश गए पनि भयो,छोराछोरी हुर्कँदै गर्छन्।’ ’ फ्युचर जेनेरेशनको कुरा गर्ने अनि फ्युचर भनेको पैसा हो ?ओलीले प्रश्न गरे,फ्युचर भनेको पैसा हो? पैसाले फ्य...
युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बन्दैछन्  : प्रधानमन्त्री ओली

युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बन्दैछन्  : प्रधानमन्त्री ओली

ताजा अपडेट, बिशेष, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम र योजना तर्जुमा भइरहेका बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आज आयोजित नेपाल युवा सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा उनले धेरैलाई रोजगारी दिन साना उद्यमशीलताका कार्यक्रमसहित विकासको गति बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए। देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवावर्ग विदेशिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै मुलुक बन्ने जोखिम रहेकाले युवाहरूलाई यसतर्फ सोच्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले हाल २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकामा वर्षमा दुई प्रतिशतका दरले गरिबी घटाउनुपर्ने बताए । उनले एक वर्षभित्र सडक बालबालिकाको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए।...