ताजा अपडेट

१४, वैशाख काठमाडों । प्रहरीसँगको झडपमा परी ६३ जना शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी घाइते भएका छन् । आइतबार दिउँसो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र आन्दोलनरत शिक्षकहरू झडप भएको थियो । झडपको क्रममा ६३ जना शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी घाइते भएका हुन् । घाइतेहरूको ट्रमा सेन्टर, सिभिल हस्पिट र बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ । शान्तिपुर्ण शैक्षिक आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर अन्धाधुन्द शिक्षाकर्मीमाथी लाठ्ठी प्रहार गरेको उनले बताएका छन । ऐन माग्न आएका शिक्षक कर्मचारीमाथी बन्दुक उपहार प्रदान गरेको पनि पनि उनले बताए । आन्दोलनको क्रममा २६ औं दिनमा शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । प्रहरीले राखेको निषेधित क्षेत्रमा शिक्षकहरू प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोरा प्र...

१४, वैशाख काठमाडौं । संसद्‌मा सांसद माया राई पक्राउ परेको सूचना सुनाएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार रहेकी सांसद राई शनिबार पक्राउ परेकी थिइन् । उनी पक्राउ परेको सूचना शनिवार नै संघीय संसद् सचिवालय पुगेको थियो । उक्त सूचना आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनाइएको हो । सांसद पक्राउ परेपछि संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम १ मा छ । बैठक नचलेको अवस्थामा पक्राउको सूचना प्राप्त भए सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्ने र सभा चलिरहेको अवस्थामा सभामै सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।...

१४, वैशाख काठमाडौं । तीनकुने हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंसहितका व्यक्तिलाई म्याद थप गर्न अदालत लगिंदै छ । यसअघि पछिल्लो पटक १० वैशाखमा उनीहरुविरुद्ध तीन दिनको म्याद थप भएको थियो । उक्त म्याद सकिएकाले आज आइतबार म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत उपस्थित गराउन लागिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ जनाएको छ । यसअघि भने अदालतले मिश्र र प्रसाईँको स्वास्थ्यको विषयमा संवेदनशील हुन आदेश दिएको थियो ।...

१४, वैशाख काठमाडौं । संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार त्यस्तो संशोधन स्वीकृत हुन नसकेको हो । ‘...