राजनीति

१५ असोज, काठमाडौं ।सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । कर्मचारीको तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो प्रावधान राखिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारीहरूलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्न...

१५ असोज,काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बुधबार यस विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको जानकारी गराए । “प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो”,मन्त्री लम्सालले भने,“हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ।त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।” मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगेका समस्या स...

१४ असोज, काठमाडौं ।उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भोटेकोशी हुँदै भदौ १० गते आएको त्रिशूली बाढीबाट त्यहाँका जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य र लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले बाढीले विद्युत्, सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अहिलेको सङ्कट मात्र नभएर आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विकासको यात्रामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘ त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षति अत्यन्त गम्भीर छ’, घिसिङले भनेका छन्। ‘त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले यहाँका जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य र लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।’ उनले थपेका ...

८ असोज, काठमाडौं । मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ जना प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई  जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएसँगै उनीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विपद् र जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सो सुझाव दिएका हुन्। हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले नेपालले भोगेको महाप्रलयकारी संकट, खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा भइरहेका प्रयासहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सुझाएका छन्। साथै उनीहरुले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बापत अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष’सँग माग गरेको २ करोड अ...