अर्थतन्त्र

१६ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना देशभरका १४९ वटा शाखा बन्द गरेका छन् । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरूले धेरै शाखा बन्द गरेको पाइएको छ । तर शाखा बन्द गरे पनि बैंकहरूले कर्मचारी कटौती गर्न भने पाउँदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत महानगरपालिकाभित्र धेरै शाखा रहेको अवस्थामा स्वयमले निर्णय गरी गाभ्न वा एकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो मौद्रिक नीति लागूपछि केन्द्रीय बैंकले २०८२ मंसिर २९ गते निर्देशन जारी गर्दै कर्मचारी कटौती नगरी शाखा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेबमोजिम काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिमा रहेका ७ वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकका ११८ शाखा गाभिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाका १४९ शाखा घटेको तथ्यांक ...

११ असार, काठमाडौं । लगातार चौथो कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार घटेको छ । बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा ८.५० अंक घटेको छ । सो अंकको कमीपछि नेप्से २६५१ अंकमा कायम भएको छ । नेप्सेको यो अंक फागुन १३ यताकै न्यून हो । त्यस्तै एक महिनाको अवधिमा नेप्से १३५ अंक घटेको छ । जेठ ११ गते नेप्से २७८६ अंकमा थियो । आज साढे १२ बजेपछि बजारले केही बढ्ने संकेत देखाए पनि पौने २ बजेपछि फेरि ओर्लियो । कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ४१ करोडको कारोबार भएकोमा आज २ अर्ब ८३ करोडमा खुम्चियो । यो कारोबार रकम जेठ ४ यताकै न्यून हो ।...

८ असार,काठमाडौं ।नेपाल फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा भएको जनाएको छ । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो ।यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तथा ‘ग्रे–लिस्ट’मा राख्दै आएको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गरेदै आएको छ। यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो ।सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ...