कानुन

कम गुणस्तरको दूध बेच्ने सीताराम गोकुल मिल्क्सलाई कारबाही, दूध बिक्रीमा रोक

कम गुणस्तरको दूध बेच्ने सीताराम गोकुल मिल्क्सलाई कारबाही, दूध बिक्रीमा रोक

कानुन, बिशेष, समाचार, स्वास्थ्य
३ चैत, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सीताराम गोकुल मिल्क्सले उत्पादन गरेको प्रशोधित दूधमा चिल्लो पदार्थ (फ्याट)को मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम पाइएपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । कीर्तिपुरमा रहेको उक्त डेरी उद्योगले प्रशोधित दूधमा हुनुपर्ने अनिवार्य गुणस्तर कायम नगरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको हो । विभागले गरेको नियमित अनुगमनका क्रममा उक्त डेरीले उत्पादन गरेको प्रशोधित दूधको नमूना परीक्षण गर्दा चिल्लो पदार्थको मात्रा १.४ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो । सरकारले तोकेको न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रा ३.० प्रतिशत हुनुपर्दछ ।...
छ वटामध्ये एउटा सक्कल परिचयपत्रले मतदान गर्न पाइने

छ वटामध्ये एउटा सक्कल परिचयपत्रले मतदान गर्न पाइने

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
२१ फागुन, काठमाडौं ।  निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आज बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानमा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रति नभएमा नेपाली नागरिकता,सवारी चालक अनुमति पत्र,राहदानी,राष्ट्रिय परिचयपत्र वा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रतिमध्ये कुनै एकले मतदान गर्न पाइने आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि आयोगले ४१ संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।...
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य नगर्नू  : सर्वोच्च अदालत

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य नगर्नू : सर्वोच्च अदालत

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, समाचार
२७ माघ,काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ भदौ ३ गते जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँदै अधिवक्ता रामबहादुर रावल सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ,‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले यातयातका साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली...
आमाको नामबाट पहिलोपटक नागरिकता

आमाको नामबाट पहिलोपटक नागरिकता

कानुन, जीवनशैली, ताजा अपडेट, बिशेष, समाचार
१९  माघ,सर्लाही ।सर्लाहीमा पहिलोपटक आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन तथा नागरिकता नियमावली,२०६३ को चौथो संशोधनको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बाबु विदेशी तथा आमा नेपाली भएको अवस्थामा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिएको हो। लालबन्दी नगरपालिका–७ निवासी राम मनोहर गुप्तालाई सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीयाले अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाका अनुसार यसअघि कानुनी अस्पष्टता र प्रक्रियागत जटिलताका कारण बाबुको पहिचान नखुलेको वा बाबु विदेशी भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो संशोधित कानुनी व्यवस्थाले आमाको नागरिकता,वडा कार्यालयको सिफारिस तथा आवश्यक कागजातका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेपछि यो प्रकृया सहज भएको उनको भनाई छ।...
पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच युद्धविराम गर्ने सहमति

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच युद्धविराम गर्ने सहमति

अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
२ कार्तिक,काठमाडौं । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच युद्धविराम गर्ने सहमति भएको छ। कतारको दोहामा दुई देशका प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपछि आइतबार युद्धविराम गर्ने सहमति भएको कतारको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको वार्तामा तत्काल युद्धविराम गर्ने र स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि दुवै देशले संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको पनि कतारी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। झन्डै १३ घन्टासम्म चलेको वार्तमा पाकिस्तानबाट रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ र गुप्तचर प्रमुख जनरल असीम मलिकले नेतृत्व गरेका थिए भने अफगानिस्तानबाट रक्षामन्त्री मौलवी मुहम्मद याकुब र राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख सहभागी थिए। अक्टोबर ११ देखि १५ सम्म स्पिन बोल्डक, चमन, कुर्म, पक्तिया, पक्तिका, कुनर, खोस्ट, कन्दाहार र हेलमन्दमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सेनाबीच भिडन्त भएको थियो।...
१३ वर्षीया विद्यार्थी बलात्कार अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ

१३ वर्षीया विद्यार्थी बलात्कार अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ

अपराध, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, समाचार, स्वास्थ्य
२ कार्तिक,खोटाङ । आफ्नै विद्यार्थी बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा खोटाङमा एक प्रधानाध्यापक पक्राउ परेका छन्। १३ वर्षीया आफ्नै विद्यार्थी बालिका (छात्रा)लाई विद्यालयमै पटक–पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका –१ राखा बाङ्देलको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पक्राउ परेका हुन्। असोज २२ गते बालिकाको आफन्तले जाहेरी दिएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बालिका प्रधानाध्यापककै आफन्तकोमा बस्दै आएकी थिइ्न।...
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग

बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग

अन्तर्राष्ट्रिय, कानुन, बिशेष, राजनीति, समाचार
३१ असोज,इस्लामाबाद । बङ्गलादेशका अभियोजकहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । गएको वर्ष विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्थाको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई दबाएकोमा उनीमाथि मानवता विरुद्धको अपराधको आरोप लगाइएको जनाइएको छ ।  बङ्गलादेशमा विद्यार्थी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भएका थिए । प्रदर्शन दबाउनलाई सुरक्षा बलको कारबाहीमा धेरै मानिसहरू मारिएका थिए । अभियोजकहरूका अनुसार सो हिंसाले शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएको र ज्यान जोगाउन हशिना देश छाडेर भाग्न बध्य भएकी थिइन् । हसिना अहिले भारतकै शरणमा छिन् । हसिनाले भने आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेकी छिन् । गत वर्षको हिंसामा लगभग १ हजार ४०० मानिस मारिएका थिए । यसलाई १९७१ को स्वतन्त्रता युद्ध पछि बङ्गलादेशमा भएको सबैभन्दा खराब हिंसा मानिन्छ । एजेन्सी समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार ‘हसिनाले १ हजारर ४०० ...
बैंकहरूले सीएसआरको रकम जेनजी आन्दोलन पीडितमाथि खर्च गर्न पाउने

बैंकहरूले सीएसआरको रकम जेनजी आन्दोलन पीडितमाथि खर्च गर्न पाउने

अर्थतन्त्र, कानुन, जीवनशैली, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, समाचार
२९ असोज,काठमाडौं ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा भएको रकम जेनजी आन्दोलनका घाइते र पीडितको हितमा खर्च गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएसआर मार्गदर्शन संशोधन गरी जेनजी आन्दोलन घाइतेको उपचार तथा रोजगारका लागि पनि खर्च गर्न पाउने भएका हुन्। केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा थप गर्दै सीएसआरको रकमबाट जेनजी आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई औषधि उपचारका लागि दोहोरो नपर्ने गरी अस्पताललाई उपलब्ध गराइने खर्च पनि गणना गर्न सकिने बनाएको छ। त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्ति, आय आर्जनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी नभएका परिवारको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउन संस्थामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।  ...
संघसंस्था र ट्रष्टका सम्पत्ति बिक्री नगर्न काठमाडौं प्रशासनको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन

संघसंस्था र ट्रष्टका सम्पत्ति बिक्री नगर्न काठमाडौं प्रशासनको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन

अर्थतन्त्र, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, स्थानीय
२८ असोज,काठमाडौंं।जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंले मठ–मन्दिर,ट्रष्ट र संघसंस्थाका नाममा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको बिक्री वितरणमा कडा निगरानी बढाउने भएको छ । प्रशासनले २०७६ साल बैशाख ३१ गते गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनअनुसार यस्ता सम्पत्ति बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको स्मरण गराउँदै यस्तो कार्य नगर्न पुनः सचेत गराएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा हालसम्म पनि केही गैरसरकारी संस्था, संघसंस्था, मठ–मन्दिर र ट्रष्टले जग्गा बिक्री गरेको जानकारी प्रशासनमा पुगेको उल्लेख छ । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको सरकारी निर्णय हुँदाहुँदै समेत यस्ता संस्था र निकायले जग्गा बिक्री गरेको भन्ने गम्भीर सूचना प्राप्त भएकोले यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।’ प्रशासनले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै मालपोत कार्यालयलाई पनि निर्देशन जारी गर्दै संघ, मठ–मन्...
गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीद्वारा उजुरी आह्वान

गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीद्वारा उजुरी आह्वान

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
२८ असोज,काठमाडौंं। अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्नका लागि उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नागरिकहरूले उठाउँदै आएका यस्ता प्रकरणका फाइल खोल्नका लागि पीडितहरूले उजुरी दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री आफैँ उजुरी हाल्दै हिँड्न नमिल्ने र लिखित रूपमा राज्य संयन्त्रमा उजुरी आए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने,‘पहिले आदेशले हुन्थ्यो,अहिले कानुनले हुन्छ। जे छ, कानुनबमोजिम हुन्छ।भइरहेको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ। हस्तक्षेप कतै पनि हुँदैन। कानुनले आफ्नो कार्य लिन्छ। अब बडो अर्ग्यानिक वेमा हुन्छ। कुनै पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन, प्रमाण हेरिन्छ, कानुन हेरिन्छ, उजुरी हेरिन्छ। हाम्रा संयन्त्रहरूले त्यही हेरेर काम गर्दछन्। जहाँ प्रमाण छ, जहाँ कानुनले ठाउँ...