कानुन

बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग

बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग

अन्तर्राष्ट्रिय, कानुन, बिशेष, राजनीति, समाचार
३१ असोज,इस्लामाबाद । बङ्गलादेशका अभियोजकहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । गएको वर्ष विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्थाको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई दबाएकोमा उनीमाथि मानवता विरुद्धको अपराधको आरोप लगाइएको जनाइएको छ ।  बङ्गलादेशमा विद्यार्थी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भएका थिए । प्रदर्शन दबाउनलाई सुरक्षा बलको कारबाहीमा धेरै मानिसहरू मारिएका थिए । अभियोजकहरूका अनुसार सो हिंसाले शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएको र ज्यान जोगाउन हशिना देश छाडेर भाग्न बध्य भएकी थिइन् । हसिना अहिले भारतकै शरणमा छिन् । हसिनाले भने आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेकी छिन् । गत वर्षको हिंसामा लगभग १ हजार ४०० मानिस मारिएका थिए । यसलाई १९७१ को स्वतन्त्रता युद्ध पछि बङ्गलादेशमा भएको सबैभन्दा खराब हिंसा मानिन्छ । एजेन्सी समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार ‘हसिनाले १ हजारर ४०० ...
बैंकहरूले सीएसआरको रकम जेनजी आन्दोलन पीडितमाथि खर्च गर्न पाउने

बैंकहरूले सीएसआरको रकम जेनजी आन्दोलन पीडितमाथि खर्च गर्न पाउने

अर्थतन्त्र, कानुन, जीवनशैली, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, समाचार
२९ असोज,काठमाडौं ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा भएको रकम जेनजी आन्दोलनका घाइते र पीडितको हितमा खर्च गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएसआर मार्गदर्शन संशोधन गरी जेनजी आन्दोलन घाइतेको उपचार तथा रोजगारका लागि पनि खर्च गर्न पाउने भएका हुन्। केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा थप गर्दै सीएसआरको रकमबाट जेनजी आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई औषधि उपचारका लागि दोहोरो नपर्ने गरी अस्पताललाई उपलब्ध गराइने खर्च पनि गणना गर्न सकिने बनाएको छ। त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्ति, आय आर्जनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी नभएका परिवारको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउन संस्थामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।  ...
संघसंस्था र ट्रष्टका सम्पत्ति बिक्री नगर्न काठमाडौं प्रशासनको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन

संघसंस्था र ट्रष्टका सम्पत्ति बिक्री नगर्न काठमाडौं प्रशासनको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन

अर्थतन्त्र, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, स्थानीय
२८ असोज,काठमाडौंं।जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंले मठ–मन्दिर,ट्रष्ट र संघसंस्थाका नाममा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको बिक्री वितरणमा कडा निगरानी बढाउने भएको छ । प्रशासनले २०७६ साल बैशाख ३१ गते गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनअनुसार यस्ता सम्पत्ति बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको स्मरण गराउँदै यस्तो कार्य नगर्न पुनः सचेत गराएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा हालसम्म पनि केही गैरसरकारी संस्था, संघसंस्था, मठ–मन्दिर र ट्रष्टले जग्गा बिक्री गरेको जानकारी प्रशासनमा पुगेको उल्लेख छ । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको सरकारी निर्णय हुँदाहुँदै समेत यस्ता संस्था र निकायले जग्गा बिक्री गरेको भन्ने गम्भीर सूचना प्राप्त भएकोले यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।’ प्रशासनले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै मालपोत कार्यालयलाई पनि निर्देशन जारी गर्दै संघ, मठ–मन्...
गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीद्वारा उजुरी आह्वान

गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीद्वारा उजुरी आह्वान

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
२८ असोज,काठमाडौंं। अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्नका लागि उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नागरिकहरूले उठाउँदै आएका यस्ता प्रकरणका फाइल खोल्नका लागि पीडितहरूले उजुरी दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री आफैँ उजुरी हाल्दै हिँड्न नमिल्ने र लिखित रूपमा राज्य संयन्त्रमा उजुरी आए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने,‘पहिले आदेशले हुन्थ्यो,अहिले कानुनले हुन्छ। जे छ, कानुनबमोजिम हुन्छ।भइरहेको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ। हस्तक्षेप कतै पनि हुँदैन। कानुनले आफ्नो कार्य लिन्छ। अब बडो अर्ग्यानिक वेमा हुन्छ। कुनै पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन, प्रमाण हेरिन्छ, कानुन हेरिन्छ, उजुरी हेरिन्छ। हाम्रा संयन्त्रहरूले त्यही हेरेर काम गर्दछन्। जहाँ प्रमाण छ, जहाँ कानुनले ठाउँ...
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट पेस

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट पेस

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
२८ असोज, काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्धको रिट पेस भएको छ । अदालतमा मंगलबार ५ वटा रिट पेस भएको हो । वर्तमान सरकार काम चलाऊ भएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै रिट पेस भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।  जेनजी आन्दोलनपछि  प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । सबै रिट अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।...
खुला आकाशमुनि पाल राखेर  सर्वोच्चमा सुनुवाइ

खुला आकाशमुनि पाल राखेर सर्वोच्चमा सुनुवाइ

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, समाचार
२ असोज, काठमाडौं । खुला आकाशमुनि पाल राखेर  सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरु भएको छ। २४ भदौको आगजनीपछि खरानी बनेको सर्वोच्च अदालतले ९ दिनपछि सांकेतिक रुपमा भएपनि न्यायिक कामकारबाही शुरु  गरिएको हो ।  आगजनीबाट बचेका केही कुर्सी र टेबुलहरू र एउटा त्रिपालको जोहो गरेर सर्वोच्च अदालतले आज खुला आकाशमा खडा गरिएको पालभित्र इजलास चलाएको थियो । सो इजलासमा दुईतिरबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका थिए ।...
सेनाले सम्हाल्यो देशको सुरक्षा कमाण्ड

सेनाले सम्हाल्यो देशको सुरक्षा कमाण्ड

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
२५ भदौ,काठमाडौँ नेपाली सेनाले नेपाल र नेपालीको सुरक्षाका लागि स्थिति नियन्त्रण गर्न हिजो मैगलबार राति १० बजेदेखि सुरक्षाको कमाण्ड सम्हालेको छ। सेनाले हालको विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाएर केही समूहरूले सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेतमा अत्यधिक क्षति पुर्‍याउने,लुटपाट एवं आगजनी गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा यस किसिमका गतिविधिहरू नगर्न र नगराउन आग्रह गर्दै कमाण्ड सम्हलेको हो । सेनाले यस किसिमका गतिविधिहरू नरोकिएको खण्डमा नेपाली सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहने जनाएको छ । साथै सम्पूर्ण राष्ट्रवासीलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दै तत्पश्चात,सुरक्षा स्थितिको पुनःमूल्याङ्कन गरी थप सूचना जारी गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।...
बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन बन्दैन : मन्त्री चौरसिया

बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन बन्दैन : मन्त्री चौरसिया

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, समाचार
१९ साउन,काठमाडौं । कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून नल्याइने बताएका छन्। नेपाल महिला संघले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे। साथै उनले यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी पाइए उसलाई कारबाही गरिने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको जिकिर गरे। उनले आफ्ना पनि घरमा छोरीहरू रहेको भन्दै महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने प्रतिवद्धता जनाए। शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा केही कानून बनाउन आवश्यक नरहेको भए सरकारले नबनाउने पनि उनले बताए। कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्क...
भूमिहीन भएको चार दशकपछि जग्गाधनी

भूमिहीन भएको चार दशकपछि जग्गाधनी

कानुन, ताजा अपडेट, वातावरण, समाचार
१, जेठ बाँके । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाएपछि बाँकेको कोहलपुरका भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारमा खुसीयाली छाएको छ । चवालिस वर्षदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका कोहलपुर नगरपालिका-१ निवासी ८० वर्षीय सनबहादुर रानाले लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि जीवनमा पहिलो पटक धेरै खुसी लागेको बताए । उनले भने, “सरकारले लालपुर्जा दिएर हाम्रो आत्मलाई खुसी बनाएको छ, अब मर्दा पनि सुखले श्वास जाने भयो ।” कोहलपुर नगरपालिका-१ का १२० भूमिहीन सुकुम्वासी र भूमिहीन दलित परिवारलाई भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत प्रतिपरिवार ३४० वर्ग मिटर अर्थात् करिब एक कट्ठा जमिनको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ । स्थानीय लक्ष्मीबहादुर महतले पहिले भूमिहीन सुकुम्वासीका रूपमा रहेको आफ्नो पहिचान अब फेरिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । “लामो समयसम्म भूमिहीन अवस्थामा थियौँ । अब भने जग्गा धनी भएका छौँ । हाम्रो लागि यो निकै खुसीको ...
आज ७३औँ कानुन दिवस, विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै

आज ७३औँ कानुन दिवस, विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, वातावरण, समाचार
२६, वैशाख काठमाडौं । आज वैशाख २६ गते अर्थात् ७३औँ कानुन दिवस । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइँदै छ । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ ।  ...